यह पहल केवल एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम है : मोहन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष-2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों को इस वर्ष के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। इससे पहले सीएम ने ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री खुद भी ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। इस दौरान उत्साहपूर्वक माहौल रहा। सीएम डॉ. मोहन यादव के अनुसार कृषक कल्याण वर्ष-2026 का उद्देश्य कृषि को केवल परंपरागत खेती तक सीमित रखने की सोच से आगे बढ़ाना है। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी, स्थायी और तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल के रूप में विकसित करना है। इस वर्ष के फोकस सेक्टर उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य-पालन और खाद्य प्रसंस्करण रहेंगे। इन क्षेत्रों में निवेश, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देने जा रही है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य-पालन और वानिकी को एकीकृत करते हुए प्रत्येक जिले की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के अनुसार विकास मॉडल तैयार किए जाएंगे। उच्च उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवाओं और कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर रहेगा। एग्री-टेक, ड्रोन सेवाएं, एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और हाइड्रोपोनिक्स जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित किए जाएंगे।

कृषि बजट में लगातार वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया है कि कृषि और समृद्ध ग्रामीण क्षेत्र मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। राज्य सरकार एक ओर कृषि बजट में लगातार वृद्धि कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी, सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना और रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना प्रमुख हैं।

किसान बनेगा उद्यमी

कृषक कल्याण वर्ष-2026 के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य अन्नदाता के समग्र विकास, आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। जंबूरी मैदान से शुरू हो रहा यह अभियान प्रदेश की खेती को नई पहचान देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होने जा रहा है। जहां किसान केवल उत्पादनकर्ता नहीं, बल्कि तकनीक और बाजार से जुड़ा सशक्त उद्यमी बन सकेगा।