मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण का आरोप

NHRC ने सरकार से मांगा जवाब, BJP-कांग्रेस में तीखी जंग

भोपाल। मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को बिना मंजूरी के कुरान-हदीस पढ़ाने और धर्मांतरण की साजिश रचने के आरोपों ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिनों में जवाब मांगा है। इस बीच, BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने कठोर कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा विभाग की नाकामी उजागर की। 24 सितंबर 2025 को NHRC के पास दर्ज शिकायत मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ आदि इलाकों के मदरसों से जुड़ी है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि ये गैर-पंजीकृत मदरसे गरीब हिंदू परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा-भोजन के लालच में भर्ती कर इस्लामी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। मुख्य आरोप:अवैध धार्मिक शिक्षा: सरकारी नियमों के बिना गैर-मुस्लिम बच्चों को कुरान-हदीस की तालीम, जो बाल अधिकारों का उल्लंघन है। NHRC ने 26 सितंबर को प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया, जिसमें अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) का हवाला दिया गया। आयोग ने निर्देश दिए कि संयुक्त टीम से जांच हो, बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए और 11 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपी जाए। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने NHRC शिकायत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “किसी को भी जबरन दूसरे धर्म का ज्ञान देना और मदरसों में बुलाकर पढ़ाना न्यायोचित नहीं। मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग कठोर कार्रवाई करेगा।” शर्मा ने आगे जोर देकर कहा: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और कलेक्टर को निर्देश देकर परिस्थितियों की जांच कराई जाएगी। “कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन सा मौलवी डरा-धमका या प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, इसकी गहन पड़ताल होगी।” ऐसे मदरसों पर ताले लगवाए जाएंगे, जहां सनातनी, हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जा रही हो। ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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