केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिये कम राशि के लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी.
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल’ यानी पीओएस यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी.
योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के दौरान अपने भाषण में, पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतानों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी. यह योजना बजट घोषणा के अनुपालन में ही तैयार की गई है.
तीन नई सहकारी समितियों के गठन के फैसले को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा, इस फैसले से सहकारिता क्षेत्र को नई शक्ति मिलेगी. – अमित शाह, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री
