16 सरकारी विभागों का बकाया बिल पहुंचा 406 करोडः बिजली कंपनी ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले विभागों को नोटिस जारी कर बिजली कंपनी ने वसूली और भुगतान के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं मामले में बिजली कंपनी की लापरवाही भी सामने आई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि गरीबों और जनता के 1-2 महीने का बिल जमा होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने वाली कंपनी सरकारी विभागों के मामले में चुप क्यो हैं? दरअसल मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में बकाया बिल को लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही बिजली कंपनी ने नोटिस भी जारी किया है। पत्र में बताया गया है कि सरकार के 16 विभाग 72 हजार बिजली के बिलों के 406 करोड रुपए नहीं दे रहे हैं। नगरी विकास आवास विभाग पर 125 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 112 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 11 करोड़, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के 86 लाख, गृह विभाग के 10 करोड़ स्कूल, शिक्षा विभाग के 29 करोड़, किसान कल्याण विभाग 2 करोड़, वन विभाग चार करोड़, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग 21 करोड़, जल संसाधन विभाग 13 करोड़, महिला बाल विकास 34 करोड़ का बिजली बिल बकाया है।