नए बजट में निराश्रितों की बढ़ेगी पेंशन: भोपाल भी बनेगा भिक्षा मुक्त

भोपाल। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने रोड मैप बताया है। उन्होंने कहा कि नए बजट में निराश्रितों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो वित्त विभाग में अभी पेंडिंग है। दरअसल, एमपी में डॉ मोहन यादव सरकार के दो साल पूरा होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही आगामी कार्ययोजना की भी जानकारी दी हैं। मंत्री ने दो साल की उपलब्धियों के साथ 2047 का रोड मैप बताया। उन्होंने उद्यानिकी रकबा 50 लाख हेक्टेयर करने का दावा किया है। साथ ही कहा कि 50 फसलों का जीआई टैग करने का लक्ष्य है। संरक्षित खेती घटक (पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग) अंतर्गत वर्तमान में 0.19 लाख हेक्टेयर से वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 0.53 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य है। भंडारण क्षमता को 50 लाख मी टन करने का टारगेट है। ड्रिप स्प्रिंक्लर अंतर्गत 25 लाख हेक्टेयर सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बताया कि साल 2026 को कृषि वर्ष मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नारायण कुशवाह ने बताया कि 54 लाख 21 हजार 864 लोगों को विधवा-दिव्यांग और वृद्ध पेंशन मिल रही है। हर महीने 325 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सालभर में मप्र में कम से कम 11 और अधिकतम 200 सामूहिक शादी और निकाह होंगे। एमपी के 12 शहरों को भिक्षा मुक्त बनाया जा रहा है। इंदौर की तरह भोपाल को भी भिक्षा मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। अगले हफ्ते मप्र ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन होगा। इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। गठन में एक हफ्ता लगेगा