राजस्थान हाई कोर्ट ने 30 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में विक्रम भट्ट

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और लगभग 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में चल रही जांच में शामिल दो अन्य लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. जस्टिस विनोद कुमार भरवानी ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस समय जमानत देना उचित नहीं होगा. कोर्ट की सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी भी जारी है, और आरोपियों से आगे की पूछताछ ज़रूरी है. वकील ने तर्क दिया, “अगर इस स्टेज पर याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं; इसलिए, जमानत याचिकाएं खारिज कर दी जानी चाहिए.” विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला बड़े वित्तीय दुर्व्यवहार के आरोपों पर आधारित है. दंपति पर आरोप है कि उन्होंने अलग-अलग नामों से फर्जी इनवॉइस बनाए और फिल्म प्रोडक्शन के लिए शिकायतकर्ता के खाते से पैसे अपने निजी खातों में निजी इस्तेमाल के लिए ट्रांसफर किए. जमानत सुनवाई से पहले, भट्ट ने FIR रद्द करने के मकसद से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि एक सिविल विवाद है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस मामले में फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिससे पुलिस जांच का दायरा बढ़ गया है. ये आरोप सबसे पहले तब सामने आए जब 17 नवंबर, 2025 को उदयपुर के भूपालपुरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई. इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज (इंदिरा IVF) के मालिक उद्यमी डॉ. अजय मुर्डिया ने शिकायत दर्ज कराई कि वह धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के शिकार हुए हैं, और दावा किया कि एक फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर निकाले गए फंड का दुरुपयोग भट्ट, उनकी पत्नी और इसमें शामिल अन्य लोगों ने किया. शिकायत के बाद, विक्रम और श्वेतांबरी को पिछले साल दिसंबर में हिरासत में लिया गया था.