नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नक्सल इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश कनेक्शन बांटेगी. जनजातीय और दूरस्थ इलाके के लोगों को भी यह सुविधा देने की तैयारी है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन (डीडी) के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,539.61 करोड़ रुपए की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट’ से जुड़े सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी. इस योजना को मंजूरी मिलने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सीमा एवं रणनीतिक क्षेत्रों सहित इनकी पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाते हुए श्रोताओं और दर्शकों को उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट प्रदान किया जाएगा.
