ओडिशा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1,792 गांवों को 4जी इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए बीएसएनएल को मोबाइल टावर के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने कहा कि इंडिगो ने भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव में रुचि दिखाई है.
उन्होंने कहा, “186 सीटों वाले विमानों का संचालन किया जाएगा और खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. टिकट बिक्री से उत्पन्न राजस्व राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा.”
महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार बीएसएनएल को 1,687 स्थानों पर 2,000 वर्ग फुट जमीन 30 साल के लिए प्रति इलाके एक रुपये प्रति वर्ष बिना किसी प्रीमियम और आकस्मिक शुल्क के उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि इससे 1,792 गांवों को 4जी इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने में मदद मिलेगी. राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमों के विकास में तेजी लाना है.
कैबिनेट ने नए सहायता प्राप्त गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों, उच्च प्राथमिक (एमई) स्कूलों और मदरसों के पात्र कर्मचारियों को सरकारी अनुदान के विस्तार को भी मंजूरी दी है. इससे करीब 26,164 टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को फायदा होगा. कैबिनेट ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण-महिला स्वयं सहायता समूहों (स्वयं सहायता समूहों) के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के कार्यान्वयन के लिए पांच साल के लिए 367.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. साथ ही कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत अंगुल जिले के लिए दो मेगा पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इससे 277 गांवों के 2.32 लाख लोगों को लाभ होगा.
