नई शिक्षा नीति को लेकर टकराव खत्म करने और सभी राज्यों को राजी करने की मुहिम जारी है. केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति को लेकर सभी राज्य एक साथ आएं. इस संबंध में जल्द ही बैठक बुलाने की तैयारी है.
संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में राज्यों के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए काफी लचीलापन है. यह राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है. इसलिए इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए. राज्य अपने स्थानीय इनपुट इसमें शामिल कर सकते हैं. अधिकारी ने कहा कि पढ़ाई के तरीके, परीक्षा और आकलन व्यवस्था के साथ कई तरह के सुझाव नई शिक्षा नीति में विशेषज्ञों की राय के आधार पर शामिल किए गए हैं. केंद्र लगातार राज्य सरकारों से संवाद कर रहा है. शिक्षा व्यवस्था में कोई भी राज्य अलग थलग नहीं पड़े इस तरह की सोच है.
गौरतलब है कि केरल और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक ने भी ‘नई शिक्षा नीति 2020’ को लागू करने से इनकार कर दिया था. बंगाल भी कई मुद्दों पर केंद्र के रुख से सहमत नहीं है.
