जयपुर . केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है और आगे भी लगातार इस पर ध्यान देती रहेगी.
उन्होंने सोमवार को जयपुर में बजट के बाद उद्योग जगत के एक कार्यक्रम के दौरान मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए एक नहीं बल्कि बहुत सारे कदमों की जानकारी दी. सीतारमण ने कहा, हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिनमें उदाहरण के लिए दलहन बुवाई के लिए किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि आने वाले समय, बुवाई के मौसम में भारत में दलहन का उत्पादन बढ़े.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, खाद्य तेल के लिए पिछले साल से लगातार आयात को लगभग निशुल्क (आयात शुल्क मुक्त) कर दिया गया है ताकि खाद्य तेल की आपूर्ति सरल हो और पर्याप्त हो. उल्लेखनीय है कि सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर महंगाई पर अंकुश के लिए चौतरफा प्रयास कर रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लंबी अवधि की रणनीति के अलावा अल्पकालिक कदमों के तहत जहां से भी हम आयात कर रहे हैं चाहे वह मसूर हो, मूंग हो या जो भी दलहन हो उसका आयात शुल्क घटाकर उसे हम एक अंकों में ले आए हैं या पूरी तरह से हटा दिया है. उन्होंने कहा कि इसका मकसद आयात सुविधाजनक और जल्दी करने के साथ उपभोक्ताओं को सस्ते में दलहन देना है.
रिजर्व बैंक भी करीब से रख रहा है नजर
वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था पर करीब से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर फैसला ले रहा है. यह भी कहा कि कि महंगाई को तय सीमा में रखने के लिए रिजर्व बैंक आवश्यक कदम उठाएगा. आरबीआई को खुदरा महंगाई को दो फीसदी घटबढ़ के बीच चार फीसदी पर रखने का लक्ष्य मिला हुआ है.
सरकार की ओर से किए गए यह उपाय
● दलहन पर आयात शुल्क एक साल से शून्य या बेहद कम
● खाद्य तेल पर आयात शुल्क में भारी कटौती
● गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध
● खुले बाजार में 30 हजार टन गेहूं बेचने की क्रमिक प्रक्रिया से पांच रुपये घटे दाम
● किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
