नई दिल्ली . सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने मामले में ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को चुनौती देने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन की अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए, उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित तौर पर जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा एक के बाद एक जारी समन को रद्द करने की मांग की थी. पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा कि उन्होंने ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ, सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाए, उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया.
