प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और सहकारी समितियों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से दूरदराज व सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा और सहकारिता के क्षेत्र में बदलाव आएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ चालू वित्त वर्ष से 2025-26 तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी. इन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख शामिल हैं.
मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर मंत्रिमंडल का आज का निर्णय दूरदराज के क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए फायदेमंद होगा. पर्यटन, कौशल विकास, उद्यमिता जैसे क्षेत्र कई प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से होंगे.’
जमीनी स्तर पर सहकारिता को मजबूती प्रदान करेगा एक अन्य ट्वीट में मोदी ने कहा, ‘सहकारी समितियों पर मंत्रिमंडल के फैसले से इस क्षेत्र में बदलाव आएगा. यह जमीनी स्तर पर सहकारिता को मजबूती प्रदान करने, नई डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के निर्माण को सक्षम करेगा. यह बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के बीच तालमेल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा.’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के मकसद से इन निर्णयों को मंजूरी दे दी. इसके तहत लाभ से वंचित पंचायतों में दो लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. तीनों समितियां अगले पांच वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी.
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए पहली बार कोई सरकार कार्य कर रही है. ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ से 663 सीमावर्ती गांवों का कायाकल्प होगा. – अमित शाह, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री
स्पेन के पीएम से बात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के अपने समकक्ष पेड्रो सांचेज से बात की. सांचेज ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने जी-20 की भारत की अध्यक्षता के लिए स्पेन के समर्थन को दोहराया. इसके जवाब में मोदी ने ट्वीट किया, स्पेन के प्रधानमंत्री से बात कर खुशी हुई. हमने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की.
चिली से कृषि सहयोग को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी. इसमें सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है.
आईसीएआई, आईसीएईडब्ल्यू में करार
कैबिनेट ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी. समझौते का मकसद एक-दूसरी संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता व प्रशिक्षण की मान्यता और मौजूदा नियमों व शर्तों के बारे में एक सहभागी प्रणाली बनाना है.
सहकारिता से समृद्धि के लिए दो लाख पैक्स का गठन
सहकारिता से समृद्धि मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल ने अगले पांच साल में दो लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और डेयरी-मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि देशभर में करीब 63,000 पैक्स समितियां सक्रिय हैं. अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है. करीब 63,000 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये का बजट रखा गया हे.
विकलांगता क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा, समझौता ज्ञापन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ेगा.
नई दिल्ली, एजेंसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और सहकारी समितियों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से दूरदराज व सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा और सहकारिता के क्षेत्र में बदलाव आएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ चालू वित्त वर्ष से 2025-26 तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी. इन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख शामिल हैं.
मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर मंत्रिमंडल का आज का निर्णय दूरदराज के क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए फायदेमंद होगा. पर्यटन, कौशल विकास, उद्यमिता जैसे क्षेत्र कई प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से होंगे.’
जमीनी स्तर पर सहकारिता को मजबूती प्रदान करेगा एक अन्य ट्वीट में मोदी ने कहा, ‘सहकारी समितियों पर मंत्रिमंडल के फैसले से इस क्षेत्र में बदलाव आएगा. यह जमीनी स्तर पर सहकारिता को मजबूती प्रदान करने, नई डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के निर्माण को सक्षम करेगा. यह बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के बीच तालमेल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा.’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के मकसद से इन निर्णयों को मंजूरी दे दी. इसके तहत लाभ से वंचित पंचायतों में दो लाख बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख समितियों, व्यावहारिक डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. तीनों समितियां अगले पांच वर्षों के दौरान स्थापित कर दी जाएंगी.
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए पहली बार कोई सरकार कार्य कर रही है. ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ से 663 सीमावर्ती गांवों का कायाकल्प होगा. – अमित शाह, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री
स्पेन के पीएम से बात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्पेन के अपने समकक्ष पेड्रो सांचेज से बात की. सांचेज ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने जी-20 की भारत की अध्यक्षता के लिए स्पेन के समर्थन को दोहराया. इसके जवाब में मोदी ने ट्वीट किया, स्पेन के प्रधानमंत्री से बात कर खुशी हुई. हमने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की.
