देहरादून . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में आने वाले वक्त में इंसाफ के लिए किसी को तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी. जल्द ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा बदल जाएगा. शाह ने कहा कि 1860 से जो कानून चल रहे हैं, उनकी वजह से आज देश की अदालतों में केसों के ढेर लगे हैं.
देहरादून स्थित एफआरआई में आयोजित 49वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में शनिवार को केंद्रीय मंत्री कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर लाए जा रहे तीनों कानूनों में डाक्यूमेंट समिशन, एविडेंस, वारंट, समन और जेल सुनवाई ऑनलाइन के माध्यम से होगी. इससे अदालती केस तेजी से निपटेंगे. तीनों कानूनों में आतंकवाद और व्यवस्थित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे.
छह साल से ज्यादा वाले केसों में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोष सिद्धि की दर का बढ़ाने के लिए भी समयबद्धता और अन्य बदलाव किए जाएंगे. इससे हर नागरिक को सुरक्षा मिलेगी.
निगरानी जरूरी
गृह मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे देश विकास की ओर जाएगा, सुरक्षा के लिए खतरे भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस को सोशल मीडिया और विदेशी वीजा वालों की निगरानी भी लगातार करनी होगी.
