सीएम डॉ मोहन ने बताया देश का पहला रोलिंग बजट, कमलनाथ बोले- जनता से विश्वासघात
मंत्री लोधी ने कहा- विपक्ष सवाल न उठाए दिव्य और भव्य सिंहस्थ वाला बजट
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का पेपरलेस बजट पेश हो गया है। बजट के बाद सीएम डॉ मोहन और पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा- देश का पहला रोलिंग बजट है। दो साल का खाका खींचा गया। 2026–27 के लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का प्रावधान किया है। ये साल कृषि को समर्पित किया है। किसान कल्याण के लिये 1 लाख 15 हजार से ज़्यादा राशि का प्रावधान किया। 30 फीसदी ग्रोथ से राज्य आगे बढ़ रहा है। पूंजीगत व्यय में प्रबंधन किया गया।
अब ये ज्ञानी हो गया, आई फॉर इंडस्ट्रीज
हमारी सरकार यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। एमपी भी तेजगति से आगे बढ़ रहा है। ये बजट Gayan पर अधारित है। इसमें हमने आई भी जोड़ दिया है अब ये ज्ञानी हो गया। आई फॉर इंडस्ट्रीज। ये बजट सिर्फ इस वर्ष का बजट नहीं है बल्कि आगामी दो सालों के विकास के आउट लाईन का बजट हैं। समृद्ध मध्यप्रदेश सुखद मध्यप्रदेश संपन्न मध्यप्रदेश और संस्कृति मध्यप्रदेश के ध्येय वाक्य को पूरा करता ये बजट हैं। एक नई योजना शुरु की है द्वारका योजना
जिसके लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया हैं।
चुनाव के सारे वादे बजट से गायब
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा- मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ बातों के बताशे बनाए गए हैं और जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।
जनता के हित को केंद्र के हाथों में गिरवी रख दिया
इसके अलावा केंद्र और राज्य के सहयोग से चलने वाली योजनाओं में चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से कई हज़ार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इन विभिन्न पहलुओं को देखते हुए साफ समझ में आता है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में नहीं रख रही है और केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में प्रदेश की जनता के हित को केंद्र के हाथों में गिरवी रख दिया है।
