नई दिल्ली . विधानसभा में पाक समर्थित नारे लगाने वाले कश्मीरी नेता अकबर लोन ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल किया. वर्तमान में सांसद नेशनल कान्फ्रेंस नेता लोन ने हलफनामे में कहा, वह जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं. उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा रखने और भारत की एकता-अखंडता बनाए रखने की शपथ ली है.
शीर्ष अदालत ने सोमवार को लोन को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने और देश की संप्रभुता को बिना शर्त स्वीकार करने के लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनसी नेता लोन के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए कहा, इसमें उनके पिछले आपत्तिजनक बयानों के कारण पूरी तरह से अपर्याप्त है. सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा कि ‘मैं (लोन) संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते समय ली गई शपथ पर कायम हूं. यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है.’ इस पर संविधान पीठ ने कहा कि वह हलफनामे का विश्लेषण करेगी.
अनुच्छेद 370 पर फैसला सुरक्षित
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. संविधान पीठ के समक्ष 16 दिन चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने संवैधानिक और ऐतिहासिक पहलुओं पर दलीलें पेश की. याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 बहाल करने और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है. वहीं, केंद्र ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इसे हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंक और घुसपैठ कम होने के साथ ही विकास कार्यों को गति मिली है.
