केंद्रीय सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दे रही है. इसके साथ ही इसमें आने वाली समस्याओं का समाधान भी कर रही हैं. हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग से जुड़ी समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है. केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 137 चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला किया है. इन चार्जिंग स्टेशनों को एक नियमित दूरी पर लगाया जाएगा, जिससे EV चालकों को कोई परेशानी नहीं हो.
जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर कुरगांव-इलाहाबाद बाईपास, NH 16 पर गोवरवरम-आंध्र प्रदेश, NH176 पर वल्लुर-आंध्र प्रदेश, NH40 पर येदेहल्ली-कर्नाटक, दो जयपुर और एक तमिलनाडु राजमार्ग शामिल हैं. इन मार्गों पर पहले सात स्टेशन लगाए गए थे और अब इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है.
गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में 30 से 40 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे इन चार्जिंग स्टेशनों को लगाया जाएगा. बता दें कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 16 राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 43 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं. वहीं, फरवरी 2021 के बाद से बनने वाली सड़कों पर इसे लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा.
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हाल ही में सरकार ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने के नियम को लागू किया है. इसके तहत 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नष्ट किया जा रहा है.
